जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भी कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश मनीष बडबडवाल की याचिका पर दिए.
राजस्थान हाई कोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.
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याचिका में अधिवक्ता महिपाल सिंह खर्रा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का लाइब्रेरियन भर्ती के दिव्यांग कोटे में चयन होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन हो गया था. इसके बाद उसकी नियुक्ति की अनुशंसा भी कर दी गई, लेकिन बाद में पात्रता जांच लंबित बताते हुए उसका चयन रद्द कर दिया.
याचिका में कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही उसकी नियुक्ति की अनुशंसा की थी. ऐेसे में उसका चयन रद्द करने की कार्रवाई गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दिव्यांग कोटे में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है.