जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलेक्टरों को भी अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे शिविर स्थल पर पेंडिंग रहे प्रकरणों को सूचीबद्ध करें. आर्य (rajasthan chief secretary niranjan arya ) ने विभागाधिकारियों को बताया कि बचे हुए प्रकरणों के निस्तारण के लिए जनवरी, 2022 में आवश्यकतानुसार फॉलोअप कैंप आयोजित किए जाएंगे. जिनमें शेष रहे आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा.
हर आवेदन पर हो कार्रवाई : मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि शिविर में प्रस्तुत होने वाले हर एक आवेदन पर कार्रवाई की जाए और परिवादी को राहत पहुंचाई जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों के दौरान शेष रहे प्रकरणों की वे स्वयं मॉनिटरिंग करें. प्रकरणों की गांव के स्तर पर सूची बनाएं और इन प्रकरणों के शिविर में निस्तारण नहीं होने के कारणों का आकन करवाएं. उन्होंने कहा कि इस तरह तैयार सूचियों का जिला कलेक्टर स्तर पर समुचित समीक्षा की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे रिपोर्ट की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें.
सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर से अधिक फोकस परियोजनाओं के शिलान्यास पर होगा : मुख्य सचिव निरंजन आर्य (CS) ने राज्य सरकार के समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनवरी 2022 में होने वाले 'इन्वेस्ट राजस्थान' निवेश सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूर्व तैयारी करें. इस सम्मेलन के दौरान प्रदेशभर में अधिक से अधिक संख्या में नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख कर कार्य प्रारम्भ किए जाने की योजना है, ताकि निवेश के प्रस्ताव केवल कागजी न रहकर सही मायने में धरातल पर उतर सकें.