जयपुर. नए साल का पहला महीना राजस्थान की गहलोत सरकार पर भारी पड़ रहा है. भले ही इस बार सरकार पर कोई अपनों की वजह से राजनीतिक संकट में नहीं हो. लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं, किसानों की जमीन नीलामी और रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने (Opposition targeted the Gehlot government) में कामयाब हुआ है.
चाहे अलवर में मूक बधिर के साथ हुई बर्बरता का मामला हो, भीलवाड़ा में मूक बधिर के साथ दुष्कर्म का मामला हो या फिर उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले. इन सभी मामलों में सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा है. दुष्कर्म ही नही इसी महीने जब अलवर और दौसा में किसानों की जमीन नीलामी का मामला आया तो विपक्ष फिर एक बड़ा मुद्दा मिल गया.
संगठन का बचाव नहीं मिलाः इसके बाद रीट पेपर लीक प्रकरण में अब तक हुए खुलासे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर (BJP Targets Congress In Rajasthan) आ गई है. खास बात यह है कि विपक्ष अब जनवरी में सड़क पर सरकार को घेरने के बाद फरवरी में सदन में इस लड़ाई को ले जाने की तैयारी में जुट गया है. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसमें अपने संगठन का कोई बचाव नहीं मिल रहा है.
यहां तक कि संगठन के नेता तो किसी भी मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं. न तो संगठन दुष्कर्म के मामलों में सरकार का बचाव कर सका, ना ही किसानों की जमीन नीलामी के बारे में और अब रीट पेपर लीक मामले में तो संगठन के मुखिया गोविंद डोटासरा ही विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए हैं. लेकिन संगठन ने इन सभी मामलों पर चुप्पी साध रखी है. इसके चलते मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को ही सरकार के बचाव के लिए आगे आना पड़ रहा है.