ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि के आवंटन के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर में ही प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि के आवंटन के लिए जेडीए ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर में ही प्रस्ताव लेने की तैयारी की है. इसे लेकर जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश भी दिया है. इसके साथ ही अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को साइट प्लान के अनुसार जमीन भी आवंटित की गई है.

जयपुर. राजस्थान में जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की ने भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति के सामने आए प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई अहम फैसले लिए. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खंड प्रथम दक्षिण जयपुर को निजी खातेदारी की योजना विनायक रेजीडेन्सी के एबीसी ब्लॉक में पानी सप्लाई के लिए उच्च जलाशय के निर्माण के लिए 900.02 वर्ग मीटर जमीनें आवंटन करने का निर्णय लिया.

साथ ही सहायक अभियन्ता (एफ-पंचम) जेवीवीएनएल जगतपुरा को 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए चक करोल, जगतपुरा में 1180 वर्ग मीटर जमीन आवंटन का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर को ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर में 100487.70 जमीन आवंटित हुई. लेकिन जारी साईट प्लान के अनुसार मौके पर 1500 वर्ग मीटर जमीन कम मिली. ऐसे में जेडीए स्वामित्व की जमीन आवंटन करने का निर्णय प्रस्तावित किया गया.

वहीं, जेडीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि के आवंटन के लिए संबंधित जोन उपायुक्तों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर में भाग लेकर प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया. ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर जेडीसी गौरव गोयल और जेडीए अध्यक्ष मंत्री शांति धारीवाल (Minister Shanti Dhariwal) के अनुमोदन के बाद जमीन आवंटित की जा रही है.

पहले ये आवंटन एलपीसी की बैठक में किया जाता था, लेकिन प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राजकीय भूमि आवंटन को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने के लिए ये व्यवस्था की गई है.