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बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, प्रमुख सचिव और डिस्कॉम एमडी को पत्र लिख दी यह चेतावनी

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Published : May 12, 2021, 2:06 PM IST

बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांग की बुलंद, Electricity workers raised their demand

कोरोना महामारी में ड्यूटी दे रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने डिस्कॉम एमडी और विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

जयपुर. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे बिजली कर्मचारियों ने अब अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है. खासतौर पर सरकारी क्षेत्र की पांचो बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को आरजीएचएस स्कीम में पंजीयन में शामिल करवाने और कोविड-19 से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाए जाने की मांग की है. कर्मचारियों ने जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ राजस्थान विद्युत वितरण श्रमिक महासंघ ने आला अधिकारियों को पत्र लिखा है.

डिस्कॉम एमडी को पत्र

श्रमिक संघ में जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक को लिखे पत्र में लिखा है कि जब राज्य सरकार ने निगम कर्मियों को पिछले साल एक आदेश जारी कर एक्स ग्रेसिया योजना के तहत दे अनुग्रह राशि आदि का लाभ दिए जाने से जुड़ा आदेश निकाला है तो फिर डिस्कॉम ने अब तक इसकी पालना क्यों नहीं की. श्रमिक संघ ने यह भी कहा कि डिस्कॉम की लापरवाही के चलते अब तक कई बिजली कर्मचारी कोरोना की चपेट में आकर काल का ग्रास बन चुके हैं लेकिन उनके पीड़ित परिवार को अब तक यह अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पाया.

विद्युत संघ महामंत्री लखन सिंह गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि डिस्कॉम इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो फिर मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा. वहीं राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने एक पत्र ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी लिखा है. जिसमें पांचों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जोड़कर पंजीकरण किए जाने की मांग की है.

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पत्र के जरिए यह जानकारी दी गई कि 16 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार ने संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी बोर्ड निकाय के कर्मचारियों के लिए यह स्कीम लागू करने के निर्देश दिए हैं लेकिन विद्युत निगम द्वारा अब तक इस दिशा में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया और इसका पंजीकरण भी नहीं हो रहा है. ऐसे में कर्मचारियों के हित में जल्द ही इस योजना को विद्युत कर्मियों के लिए भी शुरू कराई जाए ताकि महामारी के इस दौर में लगातार अपना काम कर रहे विद्युत कर्मियों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

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