जयपुर.मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (Chief Secretary held a review meeting) की. उन्होंने गैस पाइप लाइन बिछाने का काम निर्बाध और समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए. साथ ही संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों को लैण्ड अलॉटमेंट या विभागों से एनओसी लेने जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी बनाई जाए और त्वरित कार्रवाई के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी लागू की जानी चाहिए.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो. उन्होंने इस कार्य के लिए अधिकृत कंपनियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली. साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा.
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बता दें कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत राज्य में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम अब आसानी से होगा. कंपनियों को एनओसी के लिए अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा. इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.
8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से मिलेंगे घरेलू कनेक्शन: अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में आगामी 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस कार्य के लिए 37 हजार 824 किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाने और 1187 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.
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14 कंपनियों को अधिकृत किया गया: उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए प्रदेश में 14 कंपनियों को अधिकृत किया गया है. प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) प्लान के तहत हो रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति और भावी कार्य योजना के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अगले 2 साल में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 274 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा 13 लाख 34 हजार 581 घरेलू पीएनजी कनेक्शन और 15 हजार 600 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है. बैठक में राजस्व विभाग, रीको, गृह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और अधिकृत कंपनियों के प्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया.
