मुख्यमंत्री गहलोत का निर्णय, कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर निशुल्क संपरिवर्तन के साथ लीज राशि में छूट

जयपुर.कोरोना संकट काल में जहां ऑक्सीजन की अत्यधिक डिमांड बढ़ रही है. इसको देखते हुए सरकार लगातार ऑक्सीजन जनरेट करने को लेकर कार्य कर रही है. इसी दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण में प्रसार के दृष्टिगत प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लीज राशि में शत-प्रतिशत छूट देकर निःशुल्क भू-उपयोग रूपातंरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं अन्य शहरों में स्थानीय नगरीय निकायों की ओर से अपने संसाधनों अथवा निजी संस्थाओं के माध्यम से ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने हैं. ऐसे में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के तहत भू-उपयोग रूपातंरण के लिए देय प्रीमियम एवं लीज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी. गहलोत के इस निर्णय से बड़ी संख्या में छोटे निवेशक मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस के संयत्र लगाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे राजस्थान में कोविड-19 महामारी के गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों, चिकित्सकों के 105 पदों पर होगी भर्ती

प्रदेश में राजमेस सोसायटी के अधीन संचालित सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन महाविद्यालयों में नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर जल्द-से-जल्द भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इन चिकित्सा महाविद्यालयों में एनेस्थिसिया और डेन्टिस्ट्री विषयों में एक-एक प्रोफेसर, चर्म रोग, मनोचिकित्सा, ईएनटी और नेत्र रोग विषयों में एक-एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा बाल रोग और हड्डी रोग विषयों में एक-एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे.

साथ ही सभी महाविद्यालयों में एनेस्थिसिया, बाल रोग और हड्डी रोग के लिए एक-एक सीनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर और बाल रोग और हड्डी रोग के लिए दो-दो जूनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर के पद भी सृजित किए जाएंगे. उपरोक्त सभी नव-सृजित 105 पदों पर राजमेस सोसायटी के सेवा नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी पदों पर प्रोफेसर और चिकित्सक उपलब्ध हो सकें.