बीकानेर. जालोर जिले के सुराणा गांव में एक स्कूल में अध्यापक के पीटने से दलित छात्र की मौत होने के मामले में अब शिक्षा विभाग ने जातिगत भेदभाव (Jalore Dalit student Death case) पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिला शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजा है. जालोर की घटना का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से प्रसंज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है.
आयोग की ओर से दिल्ली में हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप शिक्षा विभाग ने (Education Department issued Circular) पत्र भेजा है. इस पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों अन्य कार्मिकों को एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्टाफ बैठक, संगोष्ठी आदि का आयोजन करते इस संबंध में जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं.
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भेजे गए पत्र में जिन जिलों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली हैं, वहां मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को विशेष अभियान चलाकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करने को कहा गया है. साथ ही जातिगत भेदभाव संबंधी शिकायत प्राप्त मिलने पर दोषी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
प्रदेश में 465 स्कूल क्रमोन्नतः शिक्षा विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के (Schools Upgraded in Rajasthan) अनुरूप प्रदेश के 465 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की है. प्रदेश के 33 जिलों में जयपुर में सबसे ज्यादा 33, अजमेर और भीलवाड़ा में 30-30 स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं. इसी प्रकार बांसवाड़ा में 10, अलवर में 26, बारां में 5, बाड़मेर में 19, भरतपुर में 16, बीकानेर में 16, बूंदी में 1, चित्तौड़गढ़ में 11, चूरू में 19, दौसा में 5, धौलपुर में 4, डूंगरपुर में 8, गंगानगर में 2, हनुमानगढ़ में 16 स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं. वहीं जैसलमेर में 13, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू में चार-चार, जोधपुर में 11, करौली में 8, नागौर में 16, पाली में 14, प्रतापगढ़ में 10 सवाई माधोपुर में 8, सिरोही में 24 और उदयपुर में 21 स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं.
