अलवर में हर सोमवार और गुरुवार होगी सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक

राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे बड़ा जिला अलवर है. अलवर में 11 विधानसभा हैं. सीमावर्ती जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण अलवर का खास महत्व है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार को अलग-अलग सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है. इसके तहत लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे.

अलवर.जिले में लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में जिला कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार को अलग-अलग सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है. इसके तहत लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे.

राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे बड़ा जिला अलवर है. अलवर में 11 विधानसभा हैं. सीमावर्ती जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण अलवर का खास महत्व है. प्रतिदिन 100 से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में एसडीएम सरकारी पोर्टल पर हजारों की संख्या में शिकायतें आती हैं. लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से सभी जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए हैं. जिसके बाद अलवर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने अलवर में सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार को सभी सरकारी विभागों की अलग-अलग समीक्षा बैठक करने के निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो, सरकार का यह प्रयास है और सरकार के इसी प्रयास पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को काम करना है. सरकारी जमीन पर होने वाले कब्जे, पानी, बिजली, सड़क, नाली, पंचायत से जुड़ी समस्याएं और अन्य किसी भी तरह की परेशानी के लिए लोगों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि गांव का गरीब व्यक्ति गणेश के समान है. इसलिए उसको सर्वोपरि मानना है. उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे. उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की तरफ से सभी सरकारी विभागों में फ्लेक्सी स्कीम निकाली गई है, इसके अलावा सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार भी समय-समय पर सरकारी विभागों की ओर से किया जाता है. समीक्षा बैठक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम सरकारी विभागों की ओर से भी किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यों के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करना कर्मचारियों का समय पर ऑफिस आना आई कार्ड पहनना सहित अन्य चीजों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है.