उमरिया।लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास पूर्ण न होने की शिकायतों पर सचिवों को कारण बताओ नाटिस जारी किया गया था. इसका संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर मप्र पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने बताया कि पीएम आवास शासन की महात्वाकांक्षी योजना है. जिले के सभी जनपदों मे पात्रता अनुसार हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं.
उमरिया जिले में शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने के मामले में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने कई पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है. इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया कि जिले के जनपद पंचायत मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी लापरवाही बरती गई है. जिसमें कई साल पुराने प्रधानमंत्री आवास अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना मे लापरवाही (Negligence in PM housing scheme) पर सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 8 पंचायत सचिवों को निलंबित (Suspended 8 panchayat secretaries) कर दिया है.
इन्हें किया निलंबित :पीएम आवास योजना के तहत अनेक जगहों पर काम चालू ही नहीं हुए. जबकि कई निर्माण महीनों से अधूरे पड़े हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार सचिवों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. पीएम आवास में लापरवाही करने वाले जिन सचिवों को निलंबित किया गया है, उनमे दयाराम तिवारी पंचायत सचिव चितराव, नरेंद्र शुक्ला पंचायत सचिव असोढ़, धीरज मिश्रा पंचायत सचिव लखनौटी, श्रवण कुमार द्विवेदी पंचायत सचिव कुशमहा, रामशरण निगम पंचायत सचिव भमरहा, शेख नजीर पंचायत सचिव बड़छड़, हेतराम चतुर्वेदी पंचायत सचिव बल्हौड़ एवं संतोष चतुर्वेदी पंचायत सचिव अमरपुर सभी जनपद पंचायत मानपुर शामिल हैं.
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रोजगार सहायकों पर भी लटकी तलवार :निलंबित कर्मियों का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय मानपुर नियत किया गया है. निलंबन अवधि मे उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिले के कई ग्राम रोजगार सहायकों को भी नोटिस थमाये गये हैं. उनसे जवाब तलब किया गया है. जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत होने वाली कार्रवाई में किसी भी स्तर की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को योजना की निगरानी करने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को समय सीमा मे योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये हैं.