रायसेन(raisen)। सामान्य वन मंडल (van mandal)के अंतर्गत वृक्षारोपण(plantation) के लिए कराए गए गड्ढों में अनियमितता का मामला सामने आया है.जहां प्लांटेशन की जगह पर कम गड्ढे खोदकर सारे गड्ढों की राशि को अधिकारियों ने हड़प लिया .वहीं बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही है जो की बाल अपराध है. मामले पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच की बात कही.
धांधली को छुपाने में लगा वन विभाग
वृक्षारोपण के लिए कराए गए गड्डों में सामने आई गड़बड़ी
रायसेन सामान्य वनमंडल के अंतर्गत इस साल 8 लाख पौधों का वृक्षारोपण होना है. वन विभाग ने वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेंजों में स्थान चिन्हित किए हैं. जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना था वह पर पेड़ों की संख्या अनुसार गड्ढे किए जाने थे. निर्धारित संख्या से कम गड्ढे खोदकर सारे गड्ढों के लिए दी जानी वाली राशि निकाल ली गई. है.प्लांटेशन की सुरक्षा के लिए लगाई गई सुरक्षा जाली भी इन भ्रष्ट अधिकारियों ने ब्लैक में बेच दी.
ईटीवी भारत की खबर का हुआ असर
परिपालन में सामान्य वन मंडल अधिकारी ने तीन स्तरीय जांच कमेटी बनाई है. जांच कमेटी को निर्देश दिया गया कि वह तीन दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट वन मंडल को सौंप दे. अधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण जांच शुरू नहीं की गई. वन कर्मियों और अधिकारियों ने खोदे गए गड्ढों की राशि हड़प ली . अधिकारियों ने जांच से बचने के लिए मजदूरों को बुलाकर गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया .
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बाल मजदूरों से खुदवा रहे 250 गड्ढे
वृक्षारोपण में हुई धांधली उजागर होने के बाद ही रायसेन वन विभाग ने मजदूरों को बुलवाकर गड्ढों को खुदवाना शुरू कर दिया. इन मजदूरों में कई छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनसे भी काम लिया जा रहा है.
श्रम कानूनों का हुआ उल्लंघन
भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वन विभाग ने श्रम कानून का भी उल्लंघन कर किया है. श्रम विभाग ने निर्देश दिए है 18 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई भी जोखिम भरा और बाल श्रम नहीं कराया जाएगा. जिसके उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.जंगल में जंगली जानवरों का मूवमेंट बना रहता है और जंगल में घूमने वाले कई जानवर भी यहां घूमते रहते हैं.ऐसे में इनके संपर्क में आने पर इन बच्चों की जान को जोखिम रहता है.
मजदूरों को नहीं दी जा रही मजदूरी
सामान्य वन मंडल के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए खोदे जा रहे गड्ढों के लिए बुलाए गए मजदूरों के भुगतान में भी विभाग गोलमाल करने से नहीं चूका रहा है. जहां इन मजदूरों को उनके खाते में कलेक्ट्रेट रेट से भुगतान किया जाना था उसके एवज में दर से कम का भुगतान किया जा रहा वो भी नकद .हालांकि मामले की जांच की जा रही है.
