गुना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारुख अब्दुल्ला (Narendra Singh Tomar statement on Farooq Abdullah controversy) को नसीहत देते हुए कहा कि फारुख अब्दुल्ला सीनियर लीडर हैं, कोई भी बात करते समय उन्हें संयम रखना चाहिए, साथ ही देश का ध्यान भी फारुख अब्दुल्ला को रखना चाहिए. फारुख अब्दुल्ला ने भारत सरकार पर साम्प्रदायिकता के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में मंत्री ने उन्हें ये नसीहत दी है.
भारत का विभाजन एतिहासिक गलती: फारुक
नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत के विभाजन को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती (Partition of India Historical mistake) बताते हुए दावा किया कि इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा. भारत के विभाजन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी, इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा. अगर यह मुल्क एक होता तो ताकत भी रहती, मुश्किलें भी नहीं पैदा होती और देश में भाईचारा भी बना रहता.
कोई धर्म बुरा नहीं होता है, इंसान बुरे होते हैं
काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और वाराणसी में आयोजित भव्य कार्यक्रम पर अब्दुल्ला ने कहा कि मुबारक हो, यह अच्छी बात है. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं. भारत में बहुत सारे धर्म हैं. हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई धर्म बुरा नहीं होता है, इंसान बुरे होते हैं. वो उम्मीद करेंगे कि हिंदू असली हिंदू बने और अपने धर्म का पालन करें.
किसानों पर दर्ज केस वापस लेना राज्य का राइट
वहीं मंत्री ने बयान कहा कि किसानों का मान रखने के लिए प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिया है, हालांकि किसान आंदोलन से ग्लोबल लीडर बने राकेश टिकैत को लंदन में अवार्ड मिलने पर (farmers union leader Rakesh Tikait honoring in London) कहा कि अवार्ड क्यों मिला, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए. जबकि मंदसौर किसान आंदोलन के दौरन छह किसानों की हत्या के बाद हुए बवाल के बाद किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि उन पर फैसला राज्य सरकार ही लेगी.