संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद सुनील सिंह ने पूछा की लॉ कमिशन की रिपोर्ट में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में लोकपाल की नियुक्ति और एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने की अनुशंसा की गई थी, इस पर सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही उन्होंने पूछा की सरकारी मुकदमों के लिए स्थापित विभिन्न प्राधिकरणों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सांसद सुनील सिंह के सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया.