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मनरेगा मजदूरों की कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने की समीक्षा

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Published : Sep 17, 2021, 12:14 PM IST

ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति की बैठक ग्रामीण विकास विभाग के सभागार कक्ष में संपन्न हुई. जिसमें मनरेगा श्रमिकों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और संशोधन को लेकर चर्चा की गई.

secretary of rural development department reviewed the working capacity of mgnrega workers
मनरेगा मजदूरों की कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर,

रांचीः मनरेगा योजना के अंतर्गत स्टेट स्पेसिफिक एसओआर तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी पर स्टैंडर्ड टेंपलेट विभाग को उपलब्ध कराया गया था. इस संबंध में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति की बैठक ग्रामीण विकास विभाग के सभागार कक्ष में संपन्न हुई. बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी भी उपस्थित थीं.

ये भी पढ़ेंःरुर्बन मिशन की मनरेगा आयुक्त ने की वर्चुअल समीक्षा, योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश

क्या कहा विभागीय सचिव मनीष रंजन ने

सचिव मनीष रंजन ने कहा कि मनरेगा केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका क्रियान्वयन रोजगार पर आधारित है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं. मनरगेगा योजना से रोजगार के साथ-साथ गांव में विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है. गांव में बड़ी संख्या में लोगों को योजना से रोजगार मिल रहा है. जिससे पलायन की समस्या भी कम हो रही है.

अब श्रमिकों का टाइम एंड मोशन स्टडी किया गया है. अक्सर यह देखा गया है कि अन्य विभागों में प्रशिक्षित श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन मनरेगा के अधिकांशत: श्रमिक अकुशल होते हैं. लिहाजा मनरेगा श्रमिकों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और संशोधन के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी का कार्य कराया जाएगा.

आपको बता दें कि मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में रुर्बन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी. रूर्बन के तहत संचालित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर समय पर योजनाओं को पूर्ण करवाने एवं ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचाने को लेकर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने राज्य के सभी रूर्बन प्रोफेशनल के साथ वर्चुअल बैठक की थी. उन्होंने संचालित योजनाओं की जिलावार जानकारी ली. इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने रूर्बन मिशन एवं अन्य योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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