रांची: राज्य पुलिस में प्रमोशन के बाद मिलने वाली ट्रेनिंग में कटौती करने पर चर्चा हो रही है. सिपाही से हवलदार, एएसआई के प्रमोशन के बाद चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजा था. गृह विभाग ने ट्रेनिंग के कार्यक्रमों में कटौती को लेकर आठ बिंदूओं पर राज्य पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी थी. जिसका जवाब आईजी प्रशिक्षण प्रिया दूबे ने गृह विभाग को भेजा है.
प्रमोशन के बाद पुलिसकर्मियों को मिलने वाली ट्रेनिंग में होगी कटौती करने को लेकर चर्चा हो रही है. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
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ट्रेनिंग कम करने से गुणवत्ता में नहीं आएगा फर्क
राज्य पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को दिए जवाब में बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को कम किए जाने से उस पद की गुणवता या अनुसंधान की गुणवता प्रभावित नहीं होगी. पुलिस मुख्यालय का दावा है कि विभिन्न इकाइयों में उच्चकोटि के ट्रेनरों से नए ट्रेनिंग कराए जाएंगे. जिससे पुलिसकर्मी अपने क्षेत्राधिकार के अलावा प्रोन्नति प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न विषयों की जानकारी लेंगे. वहीं गृह विभाग को बताया गया कि पुलिसकर्मियों के पूर्व के प्रशिक्षण कार्यक्रम कम किए जाने का उद्देश्य से प्रोन्नति, एसीपी व एमएसीपी का लाभ दिया जाना है.
प्रोन्नति के बैंकलॉग का लक्ष्य
राज्य पुलिस मुख्यालय ने बताया कि प्रशिक्षण अवधि को कम करने के बाद पाठयक्रम में भी बदलाव होगा. गृह विभाग को बताया गया कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बैकलॉग खत्म करने के उदेश्य से ये किया जा रहा है.
बनेंगें विशेष प्रशिक्षण संस्थान
पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए जिला पुलिस के लिए कई वाहनियों में विशेष प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे. राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आधारभूत संरचनाओं के लिए होने वाले संभावित खर्च का आकलन भी तैयार किया है. आकलन कर पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में रिपोर्ट भी अलग से गृह विभाग को भेजेगी.