रांचीः सुखाड़ पर हाई लेवल बैठक (high level meeting on drought ) शुक्रवार प्रोजेक्ट भवन में हुई. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ सुखाड़ और समस्याओं से निदाने के लिए रोडमैप तैयार किया.
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सुखाड़ पर हाई लेवल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ से निपटने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की. प्रोजेक्ट भवन में चली इस बैठक में सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को रोजगार से जोड़ने पर मंथन हुआ. इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मदद पहुंचाने के उपायों को लेकर रोडमैप तैयार किया गया.
देखें झारखंड सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों को जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा बैठक में 12 अगस्त को फिर प्राधिकरण की बैठक को लेकर सहमति बनी. यह भी फैसला लिया गया कि सूखा प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी, ताकि केंद्र सरकार से मदद ली जा सके.
बैठक में सुखाड़, वर्षापात की स्थिति पर कृषि विभाग ने प्रजेटेंशन मुख्यमंत्री के सामने दिया गया. इस दौरान बताया गया कि 31 अगस्त तक 247 प्रखंड अत्यंत सुखाड़ग्रस्त हो चुके थे. यहां लोगों की मदद के लिए कदम उठाने का फैसला लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में हुए ये फैसले
- यूपी, ओडिशा आदि राज्यों में सुखाड़ से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के अध्ययन के निर्देश
- अधिकारी जिलों में जाएंगे और सुखाड़ के हालात का करेंगे आकलन
- साहिबगंज में बाढ़ पर भी मंथन, 20 किलोमीटर का दियारा का ऐसा एरिया जो हर साल अधिक प्रभावित होता है, वहां बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश
- सभी 263 ब्लॉक सुखाड़ से प्रभावित, फसल आच्छादन लक्ष्य से कम
- सुखाड़ के चलते पशु आहार और पेयजल की समस्याओं से निपटने के लिए पहले ही कदम उठाने के निर्देश
- जिलास्तर पर सुखाड़ से निपटने के लिए बीज पर सब्सिडी आदि पर चर्चा कर रोडमैप तैयार किया गया
- फसल राहत योजना में रजिस्ट्रेशन 20 लाख के करीब पहुंचा,
- एसडीआरएफ की बैठक अगले हफ्ते फिर
