प्रदेश समेत देश में तमाम लोग ऐसे हैं जिनको भारत के संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिया है पता नहीं है. ऐसे लोगों के लिए मौका है कि बिना कॉलेज और गुरु के उनके हितों की रक्षा के लिए मौजूद कानून को वे जान लें. इसके लिए रांची व्यवहार न्यायालय में दो दिवसीय एग्जीबिशन लगाई गई है.
रांची: झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची (डालसा) ने दो दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया. इस एग्जीबिशन का शुभारंभ झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह ने किया. इस दौरान न्यायाधीश ने एग्जीबिशन का अवलोकन किया.
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डालसा के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डालसा और जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रहीं जनहित की योजनाओं को आमलोगों तक पहुंचाना है. ये योजनाएं आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएं इसे यहां प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है.
झालसा सदस्य सचिव ने मो. शाकिर ने बताया कि नालसा ने विज्ञान हॉल से 2 अक्टूबर को पैन इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था. यह प्रोग्राम 14 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान आमजनों तक सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कानूनी सहायता को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है. इसी के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर गांव तक इस कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी सहायता और जानकारी पहुंचाना है.
रांची व्यवहार न्यायालय स्थित कोर्ट नंबर 40 में लगे दो दिवसीय एग्जीबिशन में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचे. इसको लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है. एग्जीबिशन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगाई गई है. आयोजन में न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा जिला उपायुक्त एवं प्रशासन के लोग मौजूद रहे.
