संतोष साहू, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ रांची: राज्य में मजदूरों की समस्या और परेशानी को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ की तरफ से राजभवन के सामने 26 अप्रैल 2023 को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा. इसे लेकर रविवार को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्य नारायण सिंह ने बताया कि पटना में हुए 20वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह तय किया गया है कि झारखंड और बिहार में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 26 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की सभी जिले के इकाई के द्वारा देशभर के सभी उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
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उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से यह मांग की जाएगी कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ-साथ ठेका प्रथा के आधुनिकीकरण पर रोक लगाई जाए और अधिनियम 1970 में संशोधन किया जाए.
राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने की मांग: इसके अलावा मजदूरों को मजबूत और आर्थिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बनायी जाए. मजदूर संघ ने यह भी मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी की जगह पर जीविका मजदूरी तय की जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी की जो राशि रखी गई है, वह काफी कम है. भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसी प्रकार एल-20 की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ को मिला है. भारतीय मजदूर संघ एल-20 के बैनर तले 30 विकसित देशों के श्रमिक संगठनों का नेतृत्व कर रहा है, जो कि निश्चित रूप से किसी भी मजदूर संगठन के लिए गर्व की बात है.
कई संगठनों का समर्थन: भारतीय मजदूर संघ के रांची जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि 26 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में झारखंड के एचईसी मजदूर संघ, सीएमएस सिक्योरटास स्टाफ यूनियन, एचईसी सप्लाई मजदूर संघ, सीएमपीडीआई कर्मचारी संघ, ई रिक्शा कर्मचारी संघ, भवन निर्माण सह संनिर्माण कर्मचारी संघ, झारखंड प्रदेश कॉपरेटिव बैंक कर्मचारी संघ, पोस्टल कर्मचारी संघ, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, सेवा सदन अस्पताल कर्मचारी संघ के साथ अन्य 17 संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन का समर्थन करेंगे. इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सिंह, बीएमएस के जिला मंत्री सुबोध यादव, महामंत्री रामाशंकर सहित कई मजदूर नेता मौजूद रहे.
