रांचीः झारखंड के साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा ने कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं. साहिबगंज में अवैध खनन के खेल में मास्टरमाइंड बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इशारों पर कृष्णा ने करोड़ों रुपए के व्यारे-न्यारे किए. इसके एवज में पंकज मिश्रा ने बैंक खातों और नकदी में कमीशन के तौर पर लाखों रुपये की वसूली की, माइंस कारोबारी कृष्णा साहा की गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा के कमीशन लेने की पुष्टि हुई है.
इसे भी पढे़ं- Jharkhand News: पंकज मिश्रा का करीबी कृष्णा साहा को ईडी ने किया गिरफ्तार, साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
कृष्णा ने किया सनसनीखेज खुलासेः ईडी ने कृष्णा साहा की रिमांड पीटिशन में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं. ईडी ने कोर्ट को बताया है कि मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आयी है कि मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा और कृष्णा मिश्रा के बीच बैंक खातों के जरिए भी लेन देन हुआ. वहीं कृष्णा कुमार साहा ने यह भी कबूल किया है कि साहिबगंज में पत्थर कारोबार करने के बदले पंकज मिश्रा ने नकदी 25-30 लाख रुपये कमीशन के तौर पर लिए थे. ऐसे में ईडी ने कृष्णा कुमार साहा को भी पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है.
आवंटित लीज से दोगुने क्षेत्र में अवैध खननः ईडी ने कृष्णा कुमार साहा के लीज एरिया का सर्वे भी किया था. ईडी ने जांच में पाया था कि साहा को मौजा चपांडे, अंचल पतना के प्लाट नंबर 44, 45, 47 व 52 में कुल रकबा 6.13 एकड़ जमीन की माइनिंग का लीज मिली थी. लेकिन ईडी ने जब सर्वे की तब पाया कि माइनिंग लीज के दोगुना क्षेत्र में कृष्णा कुमार साहा के द्वारा अवैध खनन किया गया है. ईडी की सर्वे में पाया गया था कि कृष्णा कुमार साहा ने कुल 12.60 एकड़ क्षेत्र में माइनिंग कर डाला है.
एनजीटी कोर्ट में भी अवैध खनन का जिक्रः साहिबगंज निवासी अरशद नसर ने एनजीटी में अवैध खनन की शिकायत की थी. एनजीटी ने जांच में पाया कि साहिबगंज में अलग अलग लोगों पर अवैध खनन से जुड़े कुल 125 एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आयी है. वहीं ईडी ने भी जब अवैध खनन की जांच शुरू की, तब 50 केस सामने आए. इसी दौरान कृष्णा साहा के माइनिंग साइट पर हादसे के बाद दो लोगों की मौत के मामले में रांगा थाने में केस संख्या 65/23 भी दो जुलाई को दर्ज की गई थी. शुक्रवार से कृष्णा से भी ईडी अगले पांच दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी, विशेष अदालत ने 5 दिनों की रिमांड की अवधि मंजूर की है.
