भारत सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मणि रांची: झारखंड के सुखाड़ क्षेत्र का मुआयना करने केंद्र की एक टीम सोमवार को रांची पहुंची(Central team reached Ranchi to assess drought ). टीम का नेतृत्व कर रही भारत सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मणि ने बताया कि सबसे पहले केंद्रीय टीम राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और उसके बाद सुखाड़ क्षेत्र का दौरा कर यह तय करेगी कि जो लिस्ट राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है उस क्षेत्र की क्या स्थिति है.
ये भी पढ़ेंः झारखंड में सुखाड़ का आकलन करने 9 जनवरी को रांची पहुंचेगी केंद्रीय टीम, विभिन्न जिलों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत से होगी रूबरू
बता दें कि पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं. जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय टीम के समक्ष सूखा राहत सहायता मद से नौ हजार करोड़ की मांग की जायेगी. भारत सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मणि ने बताया कि राज्य सरकार से जानकारी लेकर 13 जनवरी तक टीम झारखंड के विभिन्न प्रखंडों का जायजा लेगी. जायजा लेने के बाद यह आंकलन किया जाएगा कि राज्य सरकार की तरफ से जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है वहां की क्या स्थिति है.
सोमवार को आई टीम में डॉ मान सिंह, नीति आयोग के एससी मीणा, निदेशक करण चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सलाहकार डी राजशेखर, पशुपालन विभाग के निदेशक वीआर ठाकरे, ग्रामीण विकास के डिप्टी सेक्रेटरी यूके नैयर, जल संसाधन विभाग के निदेशक प्रमोद नारायण, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के निदेशक महेश कुमार, खादी एवं जन वितरण विभाग के सहायक निदेशक बृजमोहन सिंह शामिल है.
केंद्र से आई टीम को राज्य सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर झारखंड को मांग के अनुरूप सूखा राहत योजना के तहत केंद्र सरकार से 9000 करोड़ की सहायता राशि मिल सकती है. सूखा राहत के तहत मिलने वाली सहायता राशि राज्य सरकार को तीन किस्तों में मिल सकती है.
बता दें कि इस वर्ष कम बारिश होने की वजह से राज्य में सूखा की स्थिति बनी हुई है. बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 3500 रुपए प्रति किसान परिवार को मुहैया कराया जा रहा है. एक अनुमान के मुताबिक करीब तीस लाख से अधिक किसान परिवार सूखा से प्रभावित हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है.
