दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद पलामू:बालासोर रेल दुर्घटना को बीजेपी सांसद ने एक साजिश करार दिया है. बीजेपी सांसद ने कहा कि फिलहाल इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है और इस बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा. बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पलामू में लोकसभा स्तरीय जनसंपर्क अभियान में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. इस अभियान में पहले अल्पसंख्यक मामलों को केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला को भाग लेना था, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों की व्यस्तता के कारण नहीं पहुंचे.
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पलामू में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बालासोर ट्रेन हादसे को एक साजिश करार दिया है. अपने जनसंपर्क में अभियान में बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बालासोर रेल दुर्घटना एक साजिश है और समय आने पर इसे बारे में विस्तार से बताया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इस मामले में ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा.
केंद्र सरकार के नौ वर्ष के पूरे होने पर झारखंड बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है. इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी हिस्सा ले रहे हैं. रविवार को पलामू में इसी तरह के एक कार्यक्रम में वे पहुंचे थे. यहां दीपक प्रकाश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी. झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे.
दीपक प्रकाश ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बालू चोर भी बोल कर संबोधित किया. इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, डॉ शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी समेत भाजपा कई बड़े नेता मौजूद थे.
इस दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने जनसभा में अपने विकास कार्यो को भी बताया. सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू का इलाका पानी बिजली और बालू के संकट से जूझ रहा है. आज की सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उदासीन रवैया अपना रही है. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य की सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है. पलामू में दो सोलर पावर प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन सरकार ने जमीन ही उपलब्ध नहीं करवाया है. रेल नीर की फैक्ट्री लगाई जानी है, इसके लिए मात्र दो एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन सरकार ने कितना भी जमीन उपलब्ध नहीं करवायी है.
