धनबादः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोविंदपुर प्रखंड की तिलैया और मरचो पंचायत को जोड़ने वाली ढाई किलोमीटर की सड़क निर्माण का काम करा रहे संवेदक शिवजी सिंह से भाकपा माओवादी ने लेवी की मांग की है. उतरी छोटानागपुर जोनल कमेटी के सचिव आनंद जी के द्वारा लेवी की मांग की गई है. लेवी नहीं देने पर सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों और वाहनों को जलाकर राख कर देने के धमकी दी गई है. यही नहीं यदि फिर भी लेवी नहीं मिली तो जान से मारने की धमकी दी गई है.
Crime News Dhanbad: माओवादी संगठन के नाम पर पत्र भेज कर संवेदक से लेवी की डिमांड, बात नहीं मानने पर जान मारने की धमकी
धनबाद में माओवादी के नाम पत्र थमा कर संवेदक से लेवी से डिमांड की गई है. नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. वहीं पत्र मिलने के बाद संवेदक ने मामले की शिकायत की है.
Maoist Demanded Levy From Sensor In Dhanbad
संवेदक ने थाना पहुंच कर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहारः माओवादी संगठन की ओर से यह धमकी पैड पर लिखकर संवेदक के कर्मचारी को दी गई है. संवेदक शिवजी सिंह ने मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ शनिवार को बरवाअड्डा थाना पहुंचे. थाना पहुंच कर संवेदक ने पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है. वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस रेस हो गई है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.
तीन नकाबपोशों ने संवेदक के मुंशी को सौंपा धमकी लिखा पत्रः जानकारी के अनुसार बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के छोटा जमुआ से बनतोड़ के बीच गार्डवाल निर्माण का कार्य कराया जा रहा था. इस दौरान बाइक पर सवार तीन नकाबपोश मौके पर पहुंचे और कार्य करा रहे मुंशी के हाथों में भाकपा माओवादी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उतरी छोटानागपुर जोनल कमेटी के पैड पर लिखी धमकी भरा पत्र सौंपा. इस पत्र में संगठन को मजबूती के लिए राशि मुहैया कराने के साथ ही मिलने के समय भी दिया गया है. कर्मचारी ने पत्र को संवेदक को दिया है. जिसके बाद संवेदक शिव जी सिंह ग्रामीणों के साथ थाना पहुंच कर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है.
पत्र मिलने के बाद दहशत में हैं संवेदक और उनका परिवारःवहीं पत्र मिलने के वाद संवेदक और उसके परिवार के लोग दहशत में हैं. वहीं ग्रामीणों में भी मामले को लेकर आक्रोश है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि भाजपा सरकार में नक्सली जमींदोज थे, लेकिन हेमंत सरकार में नक्सली फन उठा रहे हैं. सरकार और प्रशासन को नक्सलियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है.