रांची: हेमंत कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके तहत थर्ड और फोर्थ ग्रेड की बहाली के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस स्टैंड पर प्रदेश भाजपा ने नाराजगी जतायी है. प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव राज्य सरकार पर नई नियुक्ति नियमावली के जरिए तुष्टीकरण करने, हिंदी राजभाषा का अपमान करने और अनेक क्षेत्रों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व की नियमावली को परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है. यह न सिर्फ राजभाषा का अपमान है बल्कि इससे लाखों छात्रों पर भी असर पड़ेगा.
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राजभाषा के अपमान का लगाया आरोप
आखिरकार मुख्य परीक्षा के जरिए ही छात्रों का विभिन्न पदों के लिए चयन होता है और इनकी रैंकिंग तय होती है. प्रतुल शाहदेव ने बताया कि पूर्व की नियमावली में राज्य स्तरीय मेंस के पेपर 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय का भी प्रावधान था. लेकिन इस बार की नए नियमावली में तीनों विषय को हटा दिया गया है. जबकि नई नियमावली में उर्दू को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पेपर 2 में यथावत रहने दिया गया है. यह जानते हुए भी कि उर्दू कोई क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं है. भाजपा ने सरकार के इस फैसले को बहुसंख्यक विरोधी बताया है. प्रतुल शाहदेव का आरोप है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के कारण ऐसा कदम उठा रही है. लिहाजा, भाजपा इसका हर स्तर पर विरोध करेगी.