नई दिल्ली: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे को संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि 2 जून 2023 को हुए ओडिशा रेल दुर्घटना पर सेवानिनृत जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन करे. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है.
याचिका में कहा गया है कि दो महीने में अपनी रिपोर्ट आयोग कोर्ट में दाखिल करे. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का गठन करने की भी मांग की गई है, जिसमें तकनीकी सदस्य शामिल हों, जो रेलवे प्रणाली में वर्तमान जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण और समीक्षा भी करें और सुझाव भी दें.
सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में कवच सुरक्षा प्रणाली नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी हों. रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन भी बनाई जाए.
हालांकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े नेता मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान का जायजा लिया. वैष्णव ने शनिवार को कहा कि एक विस्तृत उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और रेल सुरक्षा आयुक्त भी एक स्वतंत्र जांच करेगी.
आपको बता दें कि बालासोर जिले में 2 जून 2023, शुक्रवार की शाम लगभग सात बजे शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से यह हादसा हुआ, जिसमें तकरीबन 288 लोगों की मौत हो गई और 1,100 से अधिक यात्री घायल हो गए.
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