शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से हजारों घर तबाह हुए हैं. ये बेघर परिवार अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इन परिवारों को अब प्रदेश सरकार हर महीने रेंट के घरों में रहने के लिए किराया देगी. बेघर हो चुके इन परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने आवास किराए की घोषणा की है. ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों को पांच हजार और शहरी क्षेत्रों में दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक प्रभावितों को आवास का मासिक किराया दिया जाएगा. इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
बेघरों को घरों का किराया देगी सरकार: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवारों के घर तबाह हो गए हैं. जिसके चलते राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को किराए के घरों में रहने के लिए आवास का निश्चित मासिक किराया दिया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर घर लेने के लिए 5 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. जबकि शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.
राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मिलेगा लाभ:मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को दी जाएगी, जो 12 सितंबर, 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाएगी. प्रभावित परिवार जब दोबारा अपने घरों में चले जाएंगे, तब यह मासिक किराया बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी परिवार को रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है. सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास किराया योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी.