शिमला: राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार वाटर सेस पर विद्युत उत्पादकों की राय लेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया. यह कमेटी विद्युत उत्पादकों के साथ राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बारे में चर्चा करेगी. जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे. विद्युत उत्पादकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर वाटर सेस को तर्क संगत बनाने का आग्रह किया था, इसके बाद सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है. यह कमेटी 15 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी.
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और फतेहपुर और हमीरपुर जिले के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरु करने की अनुमति दी है. प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने जेल विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया. कैबिनेट जेल विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया. कैबिनेट ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने और इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की.
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का भी लिया फैसला: कैबिनेट ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया. इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे,. यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा. इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया. सरकार ने इसकी बजट में घोषणा की थी. कैबिनेट वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से रात एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति दी, अभी तक यह रात को 12 बजे तक ही थी.
कैबिनेट ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पेपर लेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम आरंभ करने को भी मंजूरी प्रदान की है. कैबिनेट जिला शिमला के धामी कालेज विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन और भरने सहित मेडिकल और नॉन मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने के लिए स्वीकृति दी.