शिमला :हिमाचल में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलने की दिशा में आखिरी बाधा भी दूर हो गई है. हिमाचल में सरकार के ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद कर्मचारियों के लिए जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड नंबर मिलना बाकी रह गया था. इसको लेकर कई आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन इनको अब विराम मिल गया है. शिमला स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय (एजी) कार्यालय ऑफिस की ओर से कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर मिलने शुरू हो गए हैं. इससे इन कर्मचारियों में खुशी है.
जीपीएफ नंबर मिलने लगे हैं- हिमाचल में सुखविंदर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर कर इसकी एसओपी भी जारी कर दी थी. अब कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन के लिए विकल्प मांगा जा रहा है. ओल्ड पेंशन अपनाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड नंबर मिलने हैं, जिसके लिए कर्मचारियों ने आवेदन करने शुरू कर दिए हैं. कर्मचारियों जीपीएफ नंबर मिलने भी शुरू हो गए हैं. कर्मचारियों के लिए जीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ रूल्स 1960 के तहत खोले जाने का प्रावधान है, लेकिन हिमाचल में 2003 के बाद एनपीएस लागू हो गई, जिसके बाद सरकारी नौकरी पर लगे जीपीएफ के लिए पात्र नहीं थे. अब जबकि राज्य सरकार ने राज्य में ओल्ड पेंशन लागू कर दी है और इसको लेकर नियम भी तय कर दिए हैं, अब ओपीएस में आने के बाद ये कर्मचारी भी जीपीएफ खाते के हकदार हो हो गए हैं.
सरकार ने कर्मचारियों से मांग रखा है विकल्प- हिमाचल में सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू करने या एनपीएस में रहने के लिए विकल्प मांगे हैं. 4 मई को ओल्ड पेंशन की एसओपी जारी होने से 60 दिनों के भीतर कर्मचारियों को इसके लिए अपने विभागों के माध्यम से सरकार को लिखित तौर पर देना होगा. एनपीएस कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए विकल्प देने भी शुरू कर दिए हैं. इतना ही नहीं जिन कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन का विकल्प दे दिया है वे जीपीएफ के लिए भी आवेदन कर रहे हैं.
जीपीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन- ओल्ड पेंशन के विकल्प देने वाले कर्मचारी इसके लिए एजी ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर कर्मचारी इसमें अपनी डिटेल भर सकते हैं. कर्मचारी संबंधित विभाग के डीडीओ (ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) से इसको वेरीफाई कर इसको ऑनलाइन ही जमा भी करवा रहे हैं. इस तरह एजी ऑफिस इन फॉर्म की चैकिंग कर कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर जारी कर रहा है.