शिमला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सत्य और लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जल्दबाजी में सदस्यता रद्द करने को लेकर कानून विशेषज्ञ पहले से ही सवाल उठा रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सदस्यता बहाल की है. उन्होंने कहा कि सवाल केवल सदस्यता बहाल करने का नहीं है, सवाल इस देश के कानून को उनके अनुसार कभी कुछ गलत हो जाए उस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जो स्वागत योग्य है.
पीएम मोदी से आपदा के लिए मांगी अंतरिम राहत की किश्त: मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के बारे में कहा कि प्रदेश में आपदा से नुकसान को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है. उन्होंने बात रखी कि आपदा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. इस समय हिमाचल मदद के लिए केंद्र की ओर देख रहा हैं. इस आपदा में हिमाचल को केंद्र की मदद की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से आपदा से निपटने के लिए राशि जारी की है. बागवानों के लिए 110 करोड़ की राशि अपनी ओर से दी है. सरकार ने राहत राशि मैनुअल में भी बदलाव किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछली आपदा की 315 करोड़ रुपए की पेंडिंग राशि तुरंत जारी करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी से आपदा के लिए अंतरिम राहत राशि की पहली किश्त जारी करने की मांग की है. यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर पूरा आश्वासन दिया है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आश्वासन दिया है कि पिछली पेंडिंग 315 करोड़ की राशि को तुरंत हिमाचल को जारी किया जाएगा. वहीं, आपदा से हुए नुकसान पर केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को राहत की पहली किश्त प्रदान करने की भी गृह मंत्री ने बात कही है.