शिमला: कैबिनेट बैठक से बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है. कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 5291 पदों को भरने की मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरने का भी फैसला लिया है. इसके अलावा अन्य विभागों में भी कुछ पदों को भी भरने को मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का फैसला लिया गया. इनमें टीजीटी (कला) के 1070 पद, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776 पद, टीजीटी (मेडिकल) के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं.
कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया. यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर में अगर डेंटल डॉक्टर का पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा. बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया. प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी. इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा.
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लागू करने का फैसला: कैबिनेट ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023' को भी मंजूरी दी. ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, डेंटल सर्विस और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है. इनके लिए सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी. कैबिनेट भवनों के एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया.