बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर (condition of government schools in Himachal) है. हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की वर्षों पुरानी इमारतें छात्रों के लिए डर का माहौल पैदा कर रही हैं. पिछले कई सालों से बच्चे ऐसी ही इमारतों में पढ़ रहे हैं. कई खंडहर भवन तो जुगाड़ के सहारे ही चल रहे हैं, तो कहीं उधार के भवनों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. बिलासपुर जिले में भी एक ऐसा ही स्कूल है, जहां बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
क्या ऐसे होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई! खंडहर हो चुका भवन, डर के साये में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र
हिमाचल प्रदेश में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है. हिमाचल प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की वर्षों पुरानी इमारतें छात्रों के लिए डर का माहौल पैदा कर रही हैं. पिछले कई सालों से बच्चे ऐसी ही इमारतों में पढ़ रहे हैं. कई खंडहर भवन तो जुगाड़ के सहारे ही चल रहे हैं, तो कहीं उधार के भवनों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. बिलासपुर जिले में भी एक ऐसा ही (Bad condition of chilt government school) स्कूल है, जहां बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. पढ़ें पूरी खबर...
क्या ऐसे होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई
शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े दावे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र (Naina Devi Assembly Constituency) के चिल्ट प्राथमिक स्कूल (Bad condition of chilt government school) में खोखले दिखाई दे रहे हैं. बीते दिनों आए तेज तूफान के चलते स्कूल की टीन नुमा छत भी उड़ गई. वहीं, दूसरी ओर स्कूल के कमरों को उच्च अधिकारियों द्वारा पहले ही अनसेफ घोषित किया जा चुका है. ऐसे में स्कूल में पढ़ रहे 33 बच्चे स्कूल के आंगन में नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है. स्थानीय लोगों कि माने तो स्कूल का निर्माण 1967 के आसपास हुआ था. साथ में ही दो कमरे और बनाए गए हैं, जिनका निर्माण 2005 में हुआ था. लेकिन कुछ सालों के बाद ही इन कमरों में दरारें आ गई थी.
क्या ऐसे होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई
लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले स्कूल के कमरों में दरारें ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते उच्च अधिकारियों ने इन कमरों को अनसेफ घोषित कर दिया था. वहीं अभिभावकों में स्कूल के जर्जर भवन को लेकर काफी रोष है. उन्हें हर पल अपने नौनिहालों की सुरक्षा की चिंता रहती है. अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के साथ-साथ प्रदेश सरकार से इस ओर प्राथमिकता के तहत ध्यान देने का आग्रह किया है.