सोलन: जिला परिषद कैडर के कर्मचारी एवं अधिकारी (district council employees officers and federation) अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से बीडीओ कार्यालय के बाहर हड़ताल पर (pen down strike in Himachal) बैठे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता भी अब अधिकारियों के बीच जाकर उन्हें कांग्रेस की सरकार आने का आश्वासन देकर सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात कह रहे हैं. वहीं, आज बीडीओ कार्यालय में कांग्रेस मेनिफेस्टो के अध्यक्ष व सोलन सदर विधायक रि. कर्नल धनीराम शांडिल भी अधिकारियों से मिलने (Solan mla Dhaniram Shandil meets district council employees) पहुंचे.
अपनी मांगों को लेकर हिमाचल में जिला परिषद कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल (district council employees officers and federation strike) पर हैं. वहीं, शनिवार को हिमाचल कांग्रेस मेनिफेस्टो के अध्यक्ष व सोलन सदर विधायक रि. कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला परिषद कैडर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में सत्ता में आते ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा.
इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों से बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही 2022 में कांग्रेस सत्ता में (Himachal Assembly Elections 2022) आएगी, वैसे ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला परिषद के कर्मचारी विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी इस मांग को नजरअंदाज सरकार द्वारा बीते काफी समय से किया जा रहा है वह गलत है. उन्होंने कहा कि यह अलग से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, इन कर्मचारियों की सिर्फ इतनी मांग है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में समायोजित किया जाए ताकि यह लोग सरकारी कर्मचारी कहला सकें.
जिला परिषद कैडर के कर्मचारी एवं अधिकारी से मिले रि. कर्नल धनीराम शांडिल. (वीडियो)
बता दें कि पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बीडीओ कार्यालय के बाहर जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर हैं. हड़ताल के चलते जिले की 240 पंचायतों में काम प्रभावित हो रहे हैं. विभिन्न पंचायतों में कार्यरत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक (जिला परिषद कैडर अधिकारी/कर्मचारी) पिछले 22 वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में विलय की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है.
वहीं, जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ मिला, लेकिन जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारी लाभ से वंचित हैं. उनका कहना है कहा कि वे कहने को तो पंचायतों के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, लेकिन उनका कोई भी इम्प्लाई कोड नहीं है, जिस कारण इस वर्ग को मेडिकल व पेंशन सहित अन्य लाभों से दूर रखा गया है.
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