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शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक, हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में स्कूल खोलने पर होगा फैसला

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Published : Jan 28, 2022, 3:50 PM IST

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्कूल खोलने (school opening in Himachal) का फैसला 31 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे से होने (himachal cabinet meeting) वाली कैबिनेट मीटिंग में होगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश में स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा.

himachal education department meeting
हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर.

शिमला:हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग (himachal cabinet meeting) में होगा. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक (himachal education department meeting) की गई, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. इसके बाद निर्णय लिया गया कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा.


शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनता और अभिभावकों से भी स्कूलों को खोलने (school opening in Himachal) पर विचार विमर्श किया जा रहा है. जबकि राय के बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा. उन्होंने कहा कि काफी लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोल दिया जाए और देश के अन्य राज्यों में स्कूल को दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कैबिनेट में प्रस्तुति दी जाती है. इसके बाद सभी विभाग आपस में चर्चा कर अंतिम निर्णय लेंगे.

हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर.

उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन (covid vaccination in himachal) तेजी से हुआ है, जिससे स्कूल खोलने में सहायता मिलेगी. प्रदेश में अधिकांश युवाओं का का वैक्सीनेशन हो चुका है. 25 जनवरी को 52वें राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनेक घोषणा की है. वर्तमान समय में कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में विकास और सामाजिक कल्याण की कार्यों को जारी रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी तरफ से सोशल वेलफेयर की पूरी कोशिश की है. उन्होंने नया वेतनमान लागू कर सवा दो लाख कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा और 15 प्रतिशत का तीसरा विकल्प भी दिया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों का भी ख्याल रखा और उनकी मांगों को भी पूरा किया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 60 यूनिट तक की बिजली और 125 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली उपलब्ध करवाने का बड़ा निर्णय लिया. जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए.

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