सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता, समय पर मिले पत्र लोगों को लाभ: सीएम जयराम ठाकुर

राजधानी शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि (social security pension in Himachal) का संख्या एवं परिव्यय की दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया गया है. इस योजना के लाभार्थियों को इसका समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए की गई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने को कहा.

शिमला: विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि (social security pension in Himachal) का संख्या एवं परिव्यय की दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया गया है. इस योजना के लाभार्थियों को इसका समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए. यह प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता (CM Jairam on social security pension) है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए बजट में किए गए प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के निर्देश भी दिए.

बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए की गई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने को कहा. सीएम ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी तरह की कोताही न की जाए तथा किसी भी विकासात्मक कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट घोषणाओं (CM jairam on budget announcement) के साथ-साथ विभिन्न फील्ड अनाउंसमेंट के लंबित मामलों को भी तत्परता से पूरा किया जाए. विभाग किसी भी कार्यक्रम या योजना को लागू करने से पूर्व उसका प्रभावी व रचनात्मक प्रस्ताव तैयार करें. अभिनव योजनाओं के प्रभावी परिणाम सामने आने चाहिए ताकि लक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके.

जयराम ठाकुर ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसे आगामी शैक्षिक सत्र से लागू किया जा सके. मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, पशुपालन, ग्रामीण व शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग व अन्य सभी विभागों के कार्यक्रमों से जुड़ी घोषणाओं के प्रावधानों को तय समय में कार्यान्वित करने के निर्देश दिए.