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विधवा पेंशन न बनने से परेशान महिला पहुंची उपायुक्त के पास, डीसी सीट छोड़कर खुद गए पेंशन बनवाने

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Published : Sep 28, 2022, 9:43 PM IST

pension problem in Hisar
हिसार में विधवा पेंशन ()

हिसार में विधवा महिला कई महीने से पेंशन बनवाने के लिये सरकारी कार्यलयों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनीं. महिला समस्या को लेकर उपायुक्त के पास (pension problem in Hisar) पहुंची तो वो कुर्सी छोड़कर महिला के साथ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे.

हिसारः हरियाणा के हिसार में सरकारी कर्मचारी लोगों को परेशान कर रहे हैं. समाज कल्याण विभाग हिसार (Social Welfare Department Hisar) में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां गांव गंगवा की रहने वाली संतरी देवी को हिसार में विधवा पेंशन बनवाने के लिये कर्मचारी चक्कर कटवा (pension problem in Hisar) रहे हैं. महिला मामले की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंच गई.

जिसके बाद उपायुक्त ने ना केवल महिला की शिकायत सुनी बल्कि कुर्सी छोड़ महिला के साथ समाज कल्याण विभाग कार्यलय पहुंचे. उपायुक्त ने कार्यलय में पेंशन के रिकॉर्ड को खंगाला और तुरंत महिला की विधवा पेंशन बनाने का आदेश दिया. उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पेंशन के मामलों को निपटाने में एक माह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए.

अगर देरी हुई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कर्मचारियों को पेंशन संबंधित एक माह से लंबित सभी मामलों की सूची बनाने के निर्देश दिए. जिला उपायुक्त ने विधवा पेंशन के मामले में रिकॉर्ड चेक करते हुए संबंधित कर्मचारी को फटकार भी लगाई. उन्होंने कहा कि बिना देरी किये महिला की पेंशन संबंधी कार्यवाही पूरी की जाए. जिसके बाद विभाग द्वारा पेंशन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही महिला की पेंशन जारी कर दी जाएगी.

उपायुक्त ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदकों को दस्तावेज के लिए एक ही बार कार्यालय बुलाएं. उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के चक्कर कटवाने वाले अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेवारी व जवाबदेही को तय किया जाएगा. उपायुक्त ने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक माह आने वाले आवेदन पत्रों का निपटारा तय अवधि में करने की हिदायत कर्मचारियों को दी. जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें.

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