चंडीगढ़:हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों को दिए जाने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 84537 किसानों ने आवेदन किए हैं. जिसमें से 58465 किसानों ने 30,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि भी भरी है. उन्होंने बताया कि अब तक 8152 कनेक्शन लग चुके हैं. वहीं 20000 ट्यूबवेल कनेक्शन जून 2021 तक दे दिए जाएंगे.
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ट्यूबवेल के सोलर कनेक्शन के लिए पोर्टल पर आवेदन नहीं है जरूरी
ट्यूबवेल के सोलर कनेक्शन के लिए पोर्टल पर आवेदन को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि किसान को अब ये करने की जरूरत नहीं है. ट्यूबवेल के सोलर कनेक्शन में भी किसानों ने काफी रुचि दिखाई है. 10 बीएचपी सोलर के 50 हजार आवेदन किसानों के मिले हैं. जिसमें 8000 किसानों को कनेक्शन दे दिए गए हैं. वहीं 7 हजार कनेक्शन इसी साल दिए जाएंगे. यानी 15000 कनेक्शन दिए जाएंगे. बाकी कनेक्शन भी जल्द देंगे.
बिजली मंत्री का नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर बयान, डार्क जोन में कनेक्शन देने का काम अब राज्य सरकार के हाथ में वहीं डार्क जोन में नए बिजली कनेक्शन पर बिजली मंत्री ने कहा की सरकार अपने स्तर पर अब फैसला ले सकती है. वहीं बिजली विभाग की तरफ से हाल ही में कई गई रेड में दोषी अधिकारियों पर भी विभाग कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा है.
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डार्क जोन में नया ट्यूबवेल कनेक्शन देना राज्य सरकार के हाथ में
वहीं डार्क जोन को लेकर सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी की तरफ से नए कनेक्शन दिए जाने पर लगी रोक के सवाल पर बिजली मंत्री ने कहा कि अब ये रोक हटा दी गई है. अब राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने स्तर पर फैसला ले सकती है. इसके अलावा ट्यूबवेल के लिए, इरिगेशन वाटर, पीने के पानी के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपने स्तर पर तय किया जा सकता है. बिजली मंत्री ने कहा कि हम चेक कर रहे हैं कि पानी की कितनी उपलब्धता है और जो फसलें उगाई जाती हैं. उसके लिए कितने पानी की जरूरत रहती है. इसके बाद ही जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा.
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बिजली चोरी में पाए गए दोषी अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: रणजीत चौटाला
वहीं कुछ ही समय पहले बिजली विभाग की तरफ से एक की गई बड़े स्तर पर बिजली की चोरी में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर बिजली मंत्री ने कहा कि उन्होंने जानकारी के आधार पर 236 टीमें बनाकर करीब 2 दिन तक रेड की थी. जिसमें करीब 2765 बिजली की चोरी के केस पकड़े गए थे. इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे.
बिजली मंत्री ने कहा कि इसका नतीजा ये रहा कि तेजी से बिजली विभाग को फायदा मिला और बिजली की बड़ी चोरियां रुकी हैं. बिजली मंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट इकट्ठा की गई है. उनको नोटिस देने उसके बाद जिसकी जिसकी गलती होगी, कार्रवाई की जाएगी.
