हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाया एस्मा, बिना वारंट गिरफ्तारी और 6 महीने सजा का प्रावधान

पे स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे क्लर्कों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है. एस्मा क्या है और इसे लागू होने से कर्मचारियों की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (ESMA on striking employees)

चंडीगढ़: पे स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर क्लर्क पिछले एक महीने से अधिक समय से हड़ताल पर बैठे हैं. वहीं, हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. हरियाणा सरकार ने खजाना और लेखा विभाग (treasury and accounts department) के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है. सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश जारी होने के साथ ही खजाना और लेखा विभाग के कर्मचारी एस्मा कानून के दायरे में आ गए हैं. सरकार के इससे जुड़े प्रस्ताव को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में एस्मा के तहत हड़ताल में शामिल खजाना एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि एस्मा लागू होने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान होता है.

नोटिफिकेशन जारी.

गौर रहे है कि, इससे पहले हड़ताल पर बैठे क्लर्कों को हरियाणा सरकार ने बड़ा झटका दिया था. हड़ताल के चलते बंद पड़े राजस्ट्री के काम को दोबारा शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री कार्य में क्लर्क की भूमिका को खत्म कर दिया है. हरियाणा में अब रजिस्ट्री कराने वाले उपभोक्ताओं के आवेदन सीधे, तहसीलदार के पास भेजने और वहीं से जमीन की रजिस्ट्री करने की सुविधा की शुरुआत की है. इसके लिए सरकार ने तहसीलों में प्रयोग किए जा वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया है. इसके अलावा इससे क्लर्कों का लॉग इन भी हटा दिया गया है.