चंडीगढ़:हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है. सैलजा की तरफ से लिखे पत्र में उन्होंने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और दवाइयों का पूरा खर्च हरियाणा सरकार से वहन करने की मांग की है. कुमारी सैलजा ने पत्र में मांग की है कि कोरोना संक्रमितों के इलाज की जिम्मेदारी तथा ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति व उपलब्धता के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए, जो मरीजों के इलाज में होने वाली किसी भी कोताही के लिए जिम्मेदार हो. इससे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, कोरोना योद्धाओं और वालंटियर्स पर कुछ हद तक दबाव कम हो सकेगा.
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'उपमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएं'
सैलजा ने आरोप लगाया कि इस विपदा के समय में प्रदेश की जनता को कुछ प्राइवेट नर्सिंग होमों द्वारा जिस ढंग से नोचा जा रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है. कोरोना महामारी को लेकर प्रत्येक उपमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की उपलब्धता अविलंब सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है.
'सरकार महामारी रोकने में असफल रही है'
प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार कोरोना की महामारी को न केवल रोकने में असफल रही है बल्कि आज वह कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन व दवाइयां उपलब्ध करवाने में बुरी तरह असफल रही है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण हरियाणा के लोगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाकर उनकी रोजी-रोटी छीनने का काम किया है.
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'मरीजों के इलाज का खर्च सरकार वहन करे'
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना प्रदेश सरकार की असफलता को घोतक है क्योंकि लगभग 13 महीनों से देश व प्रदेश की सरकार को कोरोना की महामारी की न केवल जानकारी थी बल्कि इस महामारी की दूसरी लहर के संबंध में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक व मीडिया सरकार को सावधान कर रहे थे, मगर सरकार ने इस ओर कोई प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश को एक बार फिर से लॉकडाउन में रहने पर मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का खर्च सरकार को स्वयं वहन करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और बेड के लिए लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मरीज को न आक्सीजन मिल रही है और न ही बेड , उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें किस किस सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कितने बेड हैं , ऑक्सीजन और वेंटीलेटर कहाँ उपलब्ध है इसकी जानकारी आम लोगों को दें ताकि मरीजों को इधर से उधर चक्कर काटने न पडे.
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