चंडीगढ़:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई. जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया. नीति आयोग की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा वर्ष 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा.
बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री के मंत्र के अनुरूप कार्य हुए हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मंत्र पर काम कर रही है. राज्य सरकार प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा कि पीएम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का मंत्र दिया था और उसी के अनुसार वे देश का विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी कार्य कर रही है.
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सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार को आज 9 वर्ष पूरे हुए हैं. इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली सम्पन्न और सशक्त होने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा साढ़े 8 सालों से केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट-2030 लॉन्च किया है.
नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने सतत विकास लक्ष्य में अपना स्कोर 57 से बढ़ाकर 67 किया है. हरियाणा राज्य में लैंगिक समानता, कुपोषण व एनीमिया को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु सुधार पर विशेष ध्यान दे रही हैं. परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.
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नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ घर द्वार पर ही देने के लिए राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया है. इससे जनसाधारण के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. दूसरे राज्य भी परिवार पहचान पत्र को लागू कर रहे हैं. जम्मू - कश्मीर और उत्तराखंड ने इस पर काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि पीपीपी के माध्यम से 44 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ दिया गया है. इसके साथ ही 81 हजार दिव्यांगजनों को भी पेंशन प्रदान की गई है. आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं. निरोगी हरियाणा योजना में पिछले 5 माह में 7 लाख से अधिक गरीबों के स्वास्थ्य की जांच तथा 47 लाख लैब टेस्ट किये गये हैं.
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पात्र 32 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के घर बैठे ऑनलाइन ऑटोमेटिक ढंग से राशन कार्ड बनाए गए हैं. हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री के जल संरक्षण के सपने को साकार करने के लिए कई कदम उठाए हैं. वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत उपचारित जल का उपयोग करने के उद्देश्य से हरियाणा उपचारित अपशिष्ट जल नीति बनाई गई है. जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की गई है और धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पानी की मांग और उपलब्धता के गैप को कम करने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा एक एकीकृत जल योजना तैयार की गई है. इसके अलावा, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में बड़े पैमाने पर एनीमिया की जांच और उपचार के लिए त्रैमासिक एनीमिया उन्मूलन सप्ताहों का आयोजन किया जाता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चहुंमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है. राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है. महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने बताया कि राज्य में हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत मॉडल स्किल सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जो अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देंगे.
राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए जिला पलवल में देश का पहला श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है. सीएम ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसके सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं. राज्य के पास 50 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का विशाल नेटवर्क है. उन्होंने राज्य को 17 राष्ट्रीय राजमार्ग का तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया.
