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किसान मानें तो सरकार और भी संशोधन को तैयार- कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम

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Published : Dec 19, 2020, 7:38 PM IST

Updated : Dec 19, 2020, 9:40 PM IST

कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की. इस चर्चा के बाद सीएम ने कहा कि किसान हां और ना के मूड से आगे आये तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है.

CM Manohar Lal discusses Union Agriculture Minister Narendra Tomar and Defense Minister Rajnath Singh regarding agricultural laws
कृषि कानूनों को लेकर सीएम कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा

चंडीगढ़:कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध से अब हरियाणा सरकार भी काफी दबाव महसूस कर रही है. किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अब दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं. शनिवार देर शाम किसान आंदोलन को लेकर सीएम खट्टर केंदीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे. इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की.

इस चर्चा के बाद सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद कहा कि आने वाले एक दो दिन में बातचीत का रास्ता बन जाएगा. सीएम ने कहा कि किसान हां और ना के मूड से आगे आये तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है. सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री से बातचीत की है. कोशिश हो रही है कि बातचीत से रास्ता निकले. केंद्र ने जितना संशोधन किया उससे ज्यादा भी केंद्र सरकार संशोधन कर सकती.

कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम ने दी चर्चा की जानकारी, देखिए वीडियो

Syl को लेकर मुख्यमंत्री का बयान

सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के किसानों से अपील की है कि वो एसवाईएल के मुद्दे को गम्भीरता से लें. पंजाब में ज्यादा पानी होने से फसल खराब होती है. पंजाब का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे को भी हल करना चाहिए.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के किसान खेतीबाड़ी मंत्री की चिट्ठी को जरूर पढ़ें. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए ये चिट्ठी पंजाबी में चिट्ठी ट्रांसलेट की जायेगी.

डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं रक्षा मंत्री से मुलाकात

हरियाणा के उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला ने भी 12 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी. इस बातचीत के बाद उपमुख्‍यमंत्री दुष्यंत ने कहा था कि किसानों को हरियाणा में जब तक एमएसपी मिलेगा, तब तक वह सरकार का हिस्सा हैं. प्रदेश में जिस दिन किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, वह सरकार से हिस्सेदारी छोड़ देंगे.

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Last Updated :Dec 19, 2020, 9:40 PM IST

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