चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस से लीज पर ली गई दुकानों के किराए में नियमों की अनदेखी, 9 करोड़ का नुकसान: कैग

चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस से लीज पर ली गई दुकानों के किराए के नियमों की अनदेखी के कारण 9 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है. आखिर किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई है पूरी जानकारी के लिए पढ़ें खबर... (Chandigarh Estate Office)

चंडीगढ़: एक साल के अंदर चंडीगढ़ ऑडिट विभाग द्वारा प्रकट करना से पता चलता है कि एस्टेट कार्यालय चंडीगढ़ प्रशासन की 2000 योजना द्वारा निर्धारित दुकानों के किराए में वार्षिक वृद्धि का पालन करने में विफल रहा है. विभिन्न विभागों के वित्तीय विवरणों में विसंगतियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट 6 मार्च को चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित को सौंपी गई थी. जिसमें चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस से लीज पर ली गई दुकानों के किराए के नियमों की अनदेखी कर 9 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है.

चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों के कामकाज में और अधिक अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि संपत्ति कार्यालय पट्टे की दुकानों के किराए में वृद्धि के लिए निर्धारित चरणों का पालन करने में विफल रहा, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ को 9.37 करोड़ का नुकसान हुआ. ऐसे में विभिन्न विभागों के वित्तीय विवरणों में विसंगतियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट 6 मार्च को चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित को सौंपी दी गई थी.

चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस

रिपोर्ट के अनुसार, यूटी प्रशासन ने 1960 और 1970 के दशक में पांच साल के लिए विभिन्न दुकानों/एससीओ/बूथों को पट्टे पर दिया था. किराए में 20 फीसदी की वृद्धि के साथ हर पांच साल में लीज में बढ़ावा किया जाता था. 1992 में, किराया बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया. हालांकि 2000 में, प्रशासन ने 1992 से लागू चंडीगढ़ योजना में मासिक किराये के आधार पर सरकारी दुकानों/बूथों को पट्टे पर देना तैयार किया.

वहीं, नए नियमों के मुताबिक पहले पांच साल के लिए बेस रेंट में सालाना 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी. पहले पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद, आधार किराए में 50 फीसदी की और वृद्धि के साथ, एक और पांच साल के लिए एक नए नियम में बदलाव करते हुए हर पांच साल के बाद किराए में 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.

यूटी प्रशासन ने 1960 और 1970 के दशक में सेक्टर 17-ई में सरकारी निर्मित दुकानों/बूथों को पांच साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया था. वहीं, कैग के अनुसार इस प्रकार प्रदान किया गया पट्टा किराए में वृद्धि के साथ प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नवीकरणीय था. 1992 में इन एससीओ का किराया बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया.

इसके अलावा, तीन एससीओ में से बने पांच बूथों का किराया इसी आधार पर तय किया गया. इसे पट्टेदारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने 1999 में आदेश दिया था कि उक्त एससीओ-बूथों का किराया बिना नियम बनाए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अदालत के निर्देश के अनुसार, प्रशासन ने दुकानों को पट्टे पर देने की योजना बनाई थी और 19 अप्रैल, 2000 को इसे अधिसूचित किया था. इसके बाद, योजना के अनुसार मार्च 1992 से किराए तय किए जाने थे.

वहीं, कैग की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर 17-ई में 18 दुकानों और पांच बूथों के मामले में किराए का पुनर्मूल्यांकन करते समय, कार्यालय ने निर्धारित चरणों की उपेक्षा करते हुए निर्देशों के विपरीत किराया निर्धारित किया. किराए में वृद्धि और आधार किराए पर 50 फीसदी की वृद्धि को सीधे लागू करके पट्टे को संशोधित किया गया है, जो कि 14,000 रुपए है, जिसके परिणामस्वरूप 9.37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.