नई दिल्ली:दिल्ली महिला आयोग ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) उपलब्ध न होने की शिकायत पर आरएमएल अस्पताल, राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. आयोग को अस्पताल में एसआरएस की अनुपलब्धता के संबंध में एक ट्रांस महिला से शिकायत मिली. शिकायतकर्ता ने बताया कि भले ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एसआरएस शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वह अपनी सर्जरी नहीं करा पा रही है.
डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी कर अस्पताल से शिकायतकर्ता की सर्जरी न करने का कारण पूछा. साथ ही सर्जरी पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा. इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार से 2022 के बाद से सरकारी अस्पतालों द्वारा किए गए एसआरएस की संख्या के बारे में पूछा है. साथ ही आयोग ने अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी देने को कहा.
''हमें एक प्रमुख अस्पताल में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की अनुपलब्धता के बारे में शिकायत मिली है. सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्कसेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. डीसीडब्ल्यू के प्रयासों के बाद दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को मुफ्त एसआरएस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. मैंने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसजेंडरों को सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एसआरएस का लाभ मिल सके"