नई दिल्लीः अनाधिकृत कॉलोनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पीएम उदय योजना के तहत उनके मकान का मालिकाना हक डीडीए द्वारा दिया जा रहा है. इसके लिए अब तक डीडीए में 36 हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. इसके साथ ही लोगों को इस योजना के बारे में बताने के लिए डीडीए द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. ऐसी ही एक बैठक खिड़की एक्सटेंशन स्थित आरडब्लूए के साथ आयोजित की गई जिसमें खुद डीडीए उपाध्यक्ष भी शामिल हुए.
डीडीए के अनुसार पीएम उदय योजना 29 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी, जिसके तहत 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाना है. 3,35,829 लोगों ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है और 36,023 लोगों ने अब तक मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन किया है. डीडीए इस योजना के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने का काम कर रही है. इसके लिए कई कैंप और बैठक आरडब्ल्यूए के साथ विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जा चुकी हैं.
खिड़की एक्सटेंशन में हुई बैठक आयोजित
जागरूकता को बढ़ाने के लिए खुद डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने 20 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खिड़की एक्सटेंशन अनधिकृत कॉलोनी में जाकर आरडब्ल्यूए के अधिकारियों के साथ मुलाकात की. उपाध्यक्ष अनुराग जैन द्वारा उन्हें बताया गया कि पीएम उदय योजना क्या है और इसे कैसे डीडीए लागू कर रहा है. इससे किस तरीके का फायदा उन लोगों को होगा, यह भी डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया. उपाध्यक्ष ने उन्हें बताया कि लोकसभा और राज्यसभा से इसे लेकर केंद्र सरकार से बिल पास किया गया है. इसके बाद उन्हें यह सुविधा दी जा रही है.