इस्लामाबाद/लाहौर :लाहौर हाई कोर्ट ने आज यहां संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पूर्व प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को राहत प्रदान करते हुए उन्हें तीन मार्च तक के लिए जमानत दे दी है. इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान खान गिरफ्तारी के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. वहीं. एफआईए के डीजी को समरी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है.
जानकारी के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी लाहौर किए जाने की आशंका को देखते हुए उनके लाहौर स्थित आवास के बाहर समर्थकों का हुजूम भी जमा होने लगा था. इससे पहले, संघीय एजेंसी ने विदेशी वित्तपोषण के आरोपों पर इमरान खान और दस अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ये मामला एफआईए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्किल की ओर से दर्ज किया गया था. इस मामले में इमरान खान और दस अन्य के खिलाफ कथित तौर पर विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन और सभी नामित व्यक्ति निजी बैंक खाते के लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था.
2014 में, मामला पहली बार पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने पार्टी के वित्त पोषण में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था. हालांकि, पार्टी ने मामले के बाद किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया है. 2018 में, पार्टी के वित्त पोषण की जांच के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया, जिसने 95 सुनवाई और लगभग चार वर्षों के बाद जनवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी के नेतृत्व ने विदेशियों से बिना किसी स्रोत और विवरण के धन संग्रह की अनुमति देकर वित्त पोषण कानूनों का घोर उल्लंघन किया गया है.