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Israeli Judicial Reform Law: इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यायिक सुधार कानून को कर सकते हैं फ्रीज

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Published : Mar 27, 2023, 3:41 PM IST

इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधार पर रोक लगाने वाले कानून की घोषणा कर सकते हैं. बता दें राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग विरोध प्रदर्शनों की रात के बाद न्यायिक सुधार के कानून को रोकने के लिए गठबंधन का आह्वान किया.

Israeli Prime Minister Netanyahu
इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू

टेल अवीव:इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सुबह 10 बजे एक बयान में न्यायिक सुधार पर रोक लगाने वाले कानून की घोषणा करने की उम्मीद है. इस बात की जानकारी जेरूसलम पोस्ट कि रिपोर्ट से सामने आई है. राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने बड़े विरोध प्रदर्शनों की रात के बाद सोमवार सुबह न्यायिक सुधार के कानून को रोकने के लिए गठबंधन का आह्वान किया.

राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि 'आज रात हमने कुछ बहुत ही कठिन दृश्य देखे. मैं प्रधान मंत्री, सरकार और गठबंधन के सदस्यों की ओर रुख कर रहा हूं. भावनाएं कठिन और दर्दनाक हैं. लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है. सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज - सब कुछ खतरे में है. इस्राएल के सब लोगों की आंखें तुम्हारी ओर फिरी हुई हैं. इजरायल के लोगों की एकता के लिए, जिम्मेदारी की खातिर, मैं आपसे (प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू) आह्वान कर रहा हूं कि कानून को तत्काल बंद किया जाए.

उन्होंने आगे कहा कि मैं केसेट, गठबंधन और विपक्ष के सभी पार्टी नेताओं की ओर मुड़ता हूं, राष्ट्र के नागरिकों को सबसे ऊपर रखता हूं और बिना किसी देरी के जिम्मेदारी और बहादुरी से व्यवहार करता हूं. धार्मिक यहूदीवादी पार्टी ने एक बयान में कहा कि काफी बहस के बाद हमारी स्थिति यह है कि हमें कानून को किसी भी तरह से नहीं रोकना चाहिए. कानून को रोकना हिंसा, अराजकता, आदेशों को नकारना और अल्पसंख्यकों के अत्याचार के प्रति समर्पण है.

पार्टी ने आगे कहा कि हम पूरे समय बात करने, समझौता करने और सहमत होने को तैयार थे, लेकिन इजरायल के लोकतंत्र पर क्रांति के खतरे के तहत नहीं. जेरुसलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कान और चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और ओत्मा येहुदित नेता एमके इतामार बेन-गवीर ने सोमवार को न्यायिक सुधार कानून को फ्रीज करने की स्थिति में सरकार छोड़ने की धमकी दी है.

जेरूसलम पोस्ट द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायिक नियुक्ति समिति को रीमेक करने के लिए विवादास्पद बिल के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, यह तय करने के लिए सोमवार सुबह गठबंधन पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की, जो सोमवार सुबह केसेट संविधान समिति में पारित हुआ और अब इसके दूसरे और तीसरे वाचन के लिए केसेट प्लेनम में लाए जाने के लिए तैयार है.

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जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में सामने आया कि बैठक के भीतर बेन-गवीर को चिल्लाते हुए सुना गया कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर बेन-गवीर सरकार छोड़ देते हैं और गठबंधन छोड़ देते हैं, तो गठबंधन के पास बहुमत नहीं रहेगा और सरकार गिर जाएगी. दूसरी ओर, हजारों लोगों ने रात भर विरोध प्रदर्शन किया. नेतन्याहू द्वारा कानून को फ्रीज करने के लिए गठबंधन का आह्वान करने के लिए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के बाद रविवार रात तेल अवीव में बड़े विरोध प्रदर्शन जारी रहे.

(ANI)

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