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कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा : राकेश टिकैत

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Published : Jul 28, 2021, 4:57 PM IST

हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि लखनऊ के चारों तरफ रास्ते बंद किए जाएंगे. जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक किसान आंदोलन जारी रखेगा. किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान को उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

rakesh tikait reaction over farmers protest in lucknow
उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजीपुर बॉर्डर समेत राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेता तमाम कवायदे कर रहे हैं. हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही थी.

ईटीवी भारत से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं. उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार को पांच साल पूरे होने वाले हैं. इस बीच में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है. किसानों के गेहूं भी ठीक प्रकार से खरीद नहीं हुई है.

लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा. उत्तर प्रदेश दिल्ली की मां है. जब किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा कृषि कानूनों की वापसी और एमएससी की गारंटी पर कानून बनाने की मांग थी. क्या अब किसान आंदोलन अपने मुख्य मुद्दे से भटक कर उत्तर प्रदेश के किसानों को हो रही समस्याओं के मुद्दे पर जा रहा है. इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाना भी जरूरी है.

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बता दें कि हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे. दिल्ली की तरह ही लखनऊ के भी चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे. जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा.

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा था, 'यूपी आंदोलन का प्रदेश हैं. 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, 12 हजार करोड़ रुपये का अब तक बकाया है. योगी सरकार ने गन्ने में एक रुपये नहीं बढ़ाया. 7-8 राज्यों में किसान को बिजली फ्री है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है. यहा राज्य को पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है.'

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