नई दिल्लीः विधानसभा सत्र के दौरान दो दिन पहले सदन में बीजेपी के विधायकों ने दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठाई थी, तब इसके जवाब में केजरीवाल ने साफ कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे. बीजेपी को इतनी ही चिंता है तो वह फिल्म के निर्देशक को बोले की फिल्म यूट्यूब पर डाल दें. मुख्यमंत्री के इस बयान से जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया, यहां तक कि शनिवार काे विधानसभा के समीप दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया. शनिवार काे एक बार फिर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर अपना रुख स्पष्ट किया.
मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल में, जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही. पिछले आठ साल से लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है. इस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक भी परिवार क्या पुनर्वास हुआ है. एक भी कश्मीरी परिवार वापस कश्मीर नहीं गया. भाजपा ने उस पूरे मुद्दे के उपर केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है. अब राजनीति करने के बाद अब वो कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी के उपर एक पिक्चर बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं.
The Kashmir Files पर फिर बाेले केजरीवाल बताया जा रहा है कि अभी तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं. किसी कौम के दर्द और त्रासदी पर पिक्चर बनाकर पैसा कमाया जाए, यह तो अपराध है. यह सही नहीं है. देश यह बर्दाश्त नहीं करेगा. हमारी दो ही मांग है. इस पिक्चर को यू-ट्यूब पर डालो, ताकि सारा देश कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सके और दूसरा यह कि जितना भी पैसा आपने कमाया है, यह सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए और तीसरा कि अब ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि कश्मीरी पंडित वास्तव में अपने घर को लौट सकें.
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एमसीडी के सवाल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का जो बिल है, वो केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है. उस पूरे बिल के अंदर मोटे तौर पर दो ही बातें हैं. एक तो यह है कि 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिए. इससे क्या फायदा हुआ. इसका कोई तर्क नहीं है। क्यों किया, किस लिए किया गया. इससे अब परिसीमन होगा. अगर परिसीमन हुआ, तो साल दो साल चुनाव नहीं होगा. दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी अब केंद्र सरकार चलाएगी. यह तो संविधान के खिलाफ है. एक बार बिल आ जाए, तो हम स्टडी करेंगे और जरूरत हुई तो कोर्ट में चुनौती देंगे.
केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का जो बिल है, वो केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है.
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