नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो गई है. वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत के साथ ही यानी 11 मई से ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को 30 जून तक सेवा मुक्त किया जाता है, लेकिन एचओएस जरूरत के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले सकते हैं.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है. इसके लिए शिक्षा निदेशालय के द्वारा सर्कुलर भी जारी किया गया है, लेकिन एचओएस जरूरत के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले सकते हैं.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में 11 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो गई है. ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत के साथ ही अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के द्वारा ऑर्डर जारी कर दिया गया है. जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि स्कूल प्रमुख ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान परीक्षा, एडमिशन आदि कार्यों को लेकर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले सकते हैं. इसके अलावा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि स्कूल में चल रही मिशन बुनियाद के तहत समर कैंप में भी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले सकते हैं. वहीं शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल प्रमुख ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 11 मई से 30 जून तक लेता है तो उसे पहले जिला उप शिक्षा निदेशक से मंजूरी लेनी होगी.
वहीं इस पूरे मामले को लेकर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा कि हर साल लगभग दो महीने के लिए अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर अतिथि शिक्षकों का परिवार उन्हीं पर निर्भर है. ऐसे में सरकार के इस फैसले के चलते अतिथि शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों को दो माह के लिए बेरोजगार न किया जाए.