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मंदिर की जमीन रिहायशी इमारत कांग्रेस पार्षद ने बताया धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा

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Published : Sep 24, 2021, 10:09 AM IST

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सीलमपुर इलाके के चौहान बांगर वार्ड के गली नंबर-3 में मौजूद 100 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर की जमीन को बिल्डर ने खरीद लिया है. सीलमपुर इलाके के चौहान बांगर वार्ड के गली नंबर-3 में मौजूद 100 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर की जमीन को बिल्डर ने खरीद लिया है. स्थानीय कांग्रेसी निगम पार्षद जुबेर अहमद ने मामले को शाहदरा उतरी निगम वार्ड कमेटी की बैठक में रखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मंदिर की जमीन भगवान की होती है. ऐसे में कोई मंदिर की जमीन को बिल्डर को कैसे बेच सकता है.

नई दिल्ली: सीलमपुर इलाके के चौहान बांगर वार्ड के गली नंबर-3 में मौजूद 100 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर की जमीन को बिल्डर ने खरीद लिया है. जबकि, इस जमीन पर डेढ़ सौ वर्ष पुराना पीपल का पेड़ भी है. जिस गली में मंदिर है, उस गली का भी नाम मंदिर वाली गली है. अब इस मंदिर की 600 गज की जमीन पर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से भवन बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके चारदीवारी का काम भी शुरू कर दिया गया है.

स्थानीय कांग्रेसी निगम पार्षद जुबेर अहमद ने मामले को शाहदरा उत्तरी निगम वार्ड कमेटी की बैठक में रखते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मंदिर की जमीन भगवान की होती है. ऐसे में कोई मंदिर की जमीन को बिल्डर को कैसे बेच सकता है. निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डिंग का नक्शा भी पास कर दिया गया. इस मंदिर की जगह पर, जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, वह हिंदू है, पूरा इलाका मुस्लिमों का है. ऐसे में जो बिल्डिंग को खरीदेंगे, वह भी मुस्लिम होंगे. आने वाले समय में इसका गलत संदेश जाएगा.

चौहान बांगर वार्ड की जमीन पर रिहायशी इमारत

इससे सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ेगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका कोई सही जवाब देने वाला नहीं होगा. इसलिए चाहिए कि निगम तुरंत इस अवैध निर्माण को गिराते हुए मंदिर का निर्माण कराये. इसके लिए ढाई लाख रुपया अपनी तरफ से देने के लिए भी वह तैयार हैं. जुबेर की बात का बैठक में मौजूद तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ भाजपा पार्षदों ने भी समर्थन किया. सभी ने एक स्वर में कहा कि दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाए. निर्माण को रोककर मंदिर का निर्माण कराया जाए.



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इस दौरान चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है. यह सबकी भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए इस को हल्के में नहीं लिया जा सकता. इस मामले की जांच 48 घंटे में कराई जाएगी और जिस आर्टिटेक ने नक्शा बनाकर पास कराया था, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा. वहीं, अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल निलंबित किया जाएगा.

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