श्रीनगर : वित्त राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड ने बुधवार को कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने वालों खातों पर जुर्माने को खत्म करने का निर्णय ले सकते हैं. कराड ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, 'बैंक स्वतंत्र निकाय होते हैं. उनके निदेशक मंडल जुर्माने को खत्म करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं.'
बैंक वैसे खातों पर जुर्माना खत्म कर सकता है, जिन खातों पर अभी न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर फाइन वसूला जाता है. वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बैंक को इस पर निर्णय लेना है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बैंक इस जुर्माना को खत्म कर दे.
मंत्री से पूछा गया था कि क्या केंद्र बैंकों को इस बारे में निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए. जम्मू-कश्मीर में विभिन्न वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए वित्त राज्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं.
(भाषा)