पंजाब के CM चन्नी ने की शाह से मुलाकात, एग्जिट पोल पर ये बोले

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. चन्नी ने कहा कि हमारी प्रमुख समस्या भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड (BBMB) को लेकर है.

नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की. मुलाकात के बाद चन्नी ने कहा कि 'मैं आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आया था. हमारी प्रमुख समस्या भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड (BBMB) को लेकर है. हम चाहते हैं कि पहले जैसे ऑफिसर्स लगाए जाते थे वैसे ही लगने चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से दिक्कतें आ रही हैं कि ये बाहर से लोग लगाना चाहते हैं.

चन्नी ने कहा कि 'मैंने गृह मंत्री से अपील की है कि आप इस पर फिर से विचार करिए. उन्होंने कहा कि आज उनके मंत्री यहां नहीं हैं 1-2 दिन में अपने मंत्रियों को बुला कर इस पर चर्चा करेंगे और जैसे पंजाब चाहता है हम वैसे करेंगे.' पंजाब के एग्जिट पोल पर चन्नी ने कहा कि अब ये बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है 10 मार्च तक तो इंतजार कीजिए.

गौरतलब है कि इससे पहले, 28 फरवरी को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा के पी सिंह ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की थी और कहा था कि बीबीएमबी के दो सदस्यों के चयन के लिए नियमों में किया गया बदलाव पंजाब और हरियाणा के हितों के लिए नुकसानदेह होगा. सिंह ने राज्यपाल को इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाने की गुजारिश की गई थी. नियमों में बदलाव करने को लेकर विवाद हो गया है और पंजाब के कई सियासी नेताओं ने केंद्र के कदम का विरोध किया है.

भाजपा ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता जानबूझकर इस मामले पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. बीबीएमबी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत वैधानिक निकाय है जो सतलुज और ब्यास के जलाशयों का प्रबंध करता है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है तथा दो सदस्य होते हैं. परंपरा के मुताबिक, एक सदस्य (बिजली) हमेशा पंजाब से होता है और दूसरा सदस्य (सिंचाई) हरियाणा से होता है. उनका चयन वरिष्ठ अभियंताओं की एक समिति करती है. अब नियमों में बदलाव किया गया है जिसके तहत इन पदों के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है.

इस बीच, मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने शुक्रवार को कहा था कि यूक्रेन में फंसे पंजाबी विद्यार्थियों में से 225 सुरक्षित वापस आ गए हैं और राज्य सरकार संबंधित परिवारों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है.